परिचय-
भारतीय संविधान के तीन खंड हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के सरंक्षण के लिए निर्दिष्ट किया गया है। सरकार और संविधान परिरक्षण के इस कार्य में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इतिहास, ललित कलाएँ, साहित्यिका, सरलाकृतियाँ विश्व पटल पर हमारे देश की समृद्ध और सम्मिश्रित विरासत का चिरकाक्षिक प्रभाव पैदा करती हैं।
कानून और संस्कृति:
भारत समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के साथ प्राचीन और जीवित सभ्यताओं वाला देश है। यह स्वस्कृतिक विविधता भारत की विशाल भूमि में असंख्य सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को आत्मसात करने के कारण उत्पन्न हुई है। संस्कृतियों, भाषाओं, आस्थाओं और धर्मों के भव्य संश्लेषण ने भारत को एक एकीकृत सांस्कृतिक समग्रता में आकार दिया है। आज यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत अभी भी अपनी विविधता में मौजूद एकता के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। भारत को सांस्कृतिक विरासत इस एकल एकीकृत सांस्कृतिक समग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, एकल एकीकृत सांस्कृतिक संपूर्णता की रक्षा करने और विविधता में एकता बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है।
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए-
भारत का संविधान सांस्कृतिक विरासत के सरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान करता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान में हाइलाइट किए गए कुछ लेख जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को संदर्भित करते हैं, वे हैं अनुच्छेद 29, 49 और 51A(F) हैं।
अनुच्छेव 29-
कहता है किः
भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति होने पर उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 49–
संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तुकाय या स्थिति विरूपण विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
अनुच्छेद 51क (च):
यह भारतीय संविधान के माग IV-A के सहत अनुच्छेद 511 में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है। यह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षक भारत के नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्तिगत स्तर पर, यह भारत के प्रत्येक नागरिक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करें, जिससे समग्र विकास हो सके।
प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विधायी प्रावधान –
1. AMSAR अधिनियम या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958- यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और मूर्तियों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है।
अधिनियम के तहत प्रावधानः
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहल :
1. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय):
2. एक विरासत अपनाएं अपनी धरोहर, अपनी पहचान :
3. तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान (प्रशाद ): PRASHAD योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है।
विकास में शामिल हैं-
4. स्वदेश दर्शन योजना:
5. शताब्दी और वर्षगांठ योजनाः
अनुच्छेद 49: ‘स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व वाले स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण’ –
संविधान के इस अनुच्छेद में उन सभी स्मारकों और वस्तुओं के महत्त्व के बारे में बताया गया है, जिनका सम्बन्ध भारत की विरासत के साथ है। राष्ट्रीय महत्त्व वाली इन वस्तुओं के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इनका संरक्षण राज्य के अधीन होगा।
संविधान कहता है कि:
निष्कर्ष – इस प्रकार , अनुच्छेद 49 के अनुसार, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व वाले स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है। यह संरक्षण विरासत की जीवंतता को सुनिश्चित करता है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाए रखने में मदद करता है। इसे समाज के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए साक्षात्कार, शैक्षणिक कार्यक्रम, और प्रचार-प्रसार के माध्यमों से प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय समुदायों को सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षाप्रद योजनाओं का अधिक प्रसार किया जाना चाहिए।